रिक्षाचालकांसाठी मराठी भाषा सक्तीच्या निर्णयावरून मुंबईत वाद पेटला; लॉरेन्स बिष्णोई गँगकडून RTO अधिकाऱ्याला धमकी

मिरा-भाईंदर परिसरातील वाहतूक विभागातील (RTO) मराठी अधिकारी नलावडे यांना धमकीचा फोन आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

RTO officer threatened by Bishnoi gang : मुंबईत रिक्षाचालकांसाठी मराठी भाषा सक्तीची करण्याच्या प्रस्तावामुळे निर्माण झालेला वाद आता अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर कुख्यात गुन्हेगार लॉरेन्स बिष्णोई याच्या गँगचे नाव या प्रकरणात समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मिरा-भाईंदर परिसरातील वाहतूक विभागातील (RTO) मराठी अधिकारी नलावडे यांना धमकीचा फोन आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. ही धमकी बिष्णोई गँग कडून दिल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. रिक्षाचालकांना मराठी भाषा बोलणे अनिवार्य करण्याच्या हालचालींमुळे ही धमकी देण्यात आल्याची माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे.

या प्रकरणी परिवहन विभागाकडून गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. दरम्यान, मिरा-भाईंदर परिसरात मराठी विरुद्ध अमराठी असा वाद आधीच पेटलेला असताना आता या प्रकरणात गुन्हेगारी टोळीची एन्ट्री झाल्याने परिस्थिती अधिक चिघळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अलीकडेच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मुंबईतील रिक्षाचालकांसाठी मराठी भाषा शिकणे बंधनकारक करण्याचा इशारा दिला होता. मराठी भाषा न येणाऱ्या रिक्षाचालकांचे परमिट रद्द करण्याचीही शक्यता त्यांनी व्यक्त केली होती. या वक्तव्यानंतर राजकीय वर्तुळात आणि रिक्षाचालकांमध्ये मोठी चर्चा सुरू झाली.

कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; इको कार-मिक्सरच्या समोरासमोर धडकेत 8 ठार, एक गंभीर जखमी

या निर्णयाविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मुंबईतील हिंदी भाषिक विभागाचे प्रमुख मनीष दुबे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. रिक्षाचालक हे मुंबईच्या वाहतुकीचा कणा असून त्यांनी स्वतःच्या पैशाने परमिट घेऊन, कर्ज काढून व्यवसाय उभा केला आहे. अशा परिस्थितीत भाषिक अट लादणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले. तसेच, मराठी भाषा शिकणे आवश्यक असले तरी त्यासाठी पुरेसा वेळ देणे गरजेचे असल्याचे दुबे यांनी स्पष्ट केले. रिक्षाचालकांना किमान सहा महिने ते एक वर्षाचा कालावधी देण्यात यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.

1 एप्रिल 2027 पर्यंत मराठी शिकणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याला समर्थन देण्याची भूमिका त्यांनी मांडली. मात्र, अल्प मुदतीत घेतलेला कठोर निर्णय मान्य नसून त्याविरोधात आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. एकूणच, मुंबईतील रिक्षाचालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या प्रस्तावावरून निर्माण झालेला वाद आता केवळ राजकीय पातळीवर न राहता कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीनेही गंभीर वळण घेताना दिसत आहे.

संबंधित बातम्या